नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राजस्थान सरकार इसका विरोध करने वाले राजपूत समुदाय के समर्थन में आ गई है. वसुंधरा राजे ने गृह और कानून मंत्रालय के अधिकारियों की एक टीम गठित है जो दिल्ली में कानून के जानकारों से मिलकर फिल्म को रिलीज करने के फैसले को चुनौती देने का मन बना लिया है.
बता दें कि अजमेर में राजपूत समुदाय के लोगा ने मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से फिल्म पर बैन लगाने की मांग की. सीएम ने कहा कि बैन पहले से ही लागू है. सीएम ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद हम विचार कर रहे हैं कि किस तरह से फिल्म को रोका जा सकता है.
पद्मावत के रिलीज पर सुप्रीम कोर्ट ने संजय लीला भंसाली को राहत देते हुए कहा है कि 4 राज्यों में फिल्म पर लगाया गया बैन असंवैधानिक है. मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा था कि कानून व्यवस्था कायम रखना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है. फिल्म पर बैन लगाना संविधान के आर्टिकल-21 के तहत लोगों को जीवन जीने और स्वतंत्रता के अधिकार का हनन है इसके साथ ही बेंच ने राज्यों के नोटिफिकेशन को भी गलत बताया है. बता दें कि हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश की सरकारों ने फिल्म के प्रदर्शन पर बैन लगाया था.
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